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एन.आर. आयरन एंड प्राइवेट लिमिटेड उद्योग स्थापना पूरी तरह वैधानिक – महासचिव कांग्रेस सम्पत चौहान

बिना भौतिक सत्यापन एवं फर्जी एन.आई.ए. रिपोर्ट से हो रहे उद्योग की स्थापना आम नागरिकों के अधिकारों का हनन – सम्पत चौहान

जय जोहार इंडिया TV, डेस्क खबर सभी को विदित है की रायगढ़ जिला औद्योगिक प्रदूषण से सांस नहीं ले पा रहा है यही नहीं जिले में स्वच्छ पानी के लिए लोग तरस रहे हैं यही हाल रहा तो वह दिन दूर नहीं जब यहां रेगिस्तान जैसे हालात पैदा हो जाएंगे इन सभी गंभीर समस्याओं का निरंतर एवं बिना मापदंड के उद्योग स्थापित हैं उक्त बातें नगर कांग्रेस के महासचिव जिला पर्यावरण समिति एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्री संपत चौहान ने प्रस्तावित नया उद्योग की अवैधानिक स्वीकृति के विरोध में कहा है। उन्होंने आगे कहा कि विगत वर्षों में दर्जन उद्योगों का विस्तार बिना किसी मापदंड के आधार पर हुआ है जिस पर आम नागरिक के पूरे विरोध के बावजूद कागजी लीपापोती करते हुए स्वीकृति दी गई है।

 इसी क्रम में जिले के गेरवानी के शिवपुरी जंगल में एनआर आयरन एंड प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक नए उद्योग स्थापना हेतु पर्यावरण स्वीकृति ली गई है जिसकी जनसुनवाई 23 अक्टूबर 2024 को शिवपुरी में प्रस्तावित है।

विचारणीय है कि जिले में प्रदूषण उसे स्तर पर पहुंच गया है जहां अनावश्यक लगे उद्योगों को बंद करना चाहिए परंतु स्थिति से विपरीत बिना मापदंड, फर्जी एनआईए एवं गलत वनांचल रिपोर्ट के आधार पर लगातार शासन प्रशासन बिना भौतिक सत्यापन की बिना भौगोलिक दृष्टिकोण से उद्योगपतियों को अनावश्यक रूप से यहां की जमीनों को सौंप रही है यह हमारे लिए विडंबना है।

हमेशा से यहां नए उद्योग एवं उद्योग का विस्तार होता आ रहा है आम जनता के सुविधाओं के नाम पर केवल खाना पूर्ति किया जा रहा है उद्योग अपने सामान्य जिम्मेदारी को भी नहीं निभा पा रहा है और समूचा जिला पूरी तरह से औद्योगिक बीमारी की चपेट में आ गया है।

किसी भी उद्योग द्वारा स्थानियों के स्वास्थ्य, रोजगार, मूलभूत सुविधा सहित सीएसआर के समुचित कार्यों पर बल नहीं दिया जा रहा है इसके विपरीत केवल खाना पूर्ति करते हुए बाहरी लोगों को रोजगार सहित सीएसआर फंड का बंदरबाट ही किया जा रहा है।

श्री चौहान ने कहा की उद्योगपति निरंतर यहां के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रही है और आम नागरिक को यहां बदले में केवल बीमारी, बेरोजगारी और असुविधाओं का ही सामना करना पड़ रहा है यदि उद्योग लगने से स्थानियोंं को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है फिर ऐसे उद्योग से क्या फायदा, ऐसे उद्योगों को अनुमति नहीं मिलना चाहिए यही नहीं उन्होंने कहा कि उक्त नया उद्योग की स्थापना के विरोध में वृहद आंदोलन सहित न्याय हेतु न्यायालय के शरण के लिए भी तैयार होना होगा।

हमेशा से उद्योगपति स्थानीय आम नागरिकों को केवल ठगते आई है जब कंपनी अपनी वादा खिलाफी करती है इसके विरोध में आम नागरिक न्याय हेतु प्रशासन का दरवाजा खटखटाती है तो यह समझ पाना समझ से परे हो जाता है कि किसी भी व्यक्ति को उचित न्याय प्रशासन नहीं दिला पाती उल्टा नियमों का हवाला देकर उद्योगपति की ओर हो जाती है यह हमारे शासन प्रशासन की दुर्दशा है परंतु हम सभी को एकहोकर इनके खिलाफ लड़ना चाहिए और इन अवैधानिक तथा फर्जी तरीके से स्थापित हो रहे उद्योग अथवा विस्तार को वृहद आंदोलन करते हुए स्थापना पर रोक लगाना चाहिए ताकि भविष्य में हमारे प्राकृतिक संशोधन का दोहन ना हो सके।

श्री चौहान ने कहा की हम उक्त लोकसुनवाई को निरस्त कराने जिला प्रशासन से आवेदन करेंगे साथ ही भौतिक व भौगोलिक स्थिति के सही आंकलन हेतु न्यायालय के शरण में भी जायेंगे उन्होंने समस्त जिलेवासियों को उक्त लड़ाई में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने निवेदन किया हैं।।