मूलभूत सुविधाओं से वंचित है ग्राम पंचायत जतरा 

सतीश चौहान की रिपोर्ट

जय जोहार इंडिया TV न्यूज पोर्टल यूट्यूब चैनल jaijoharindiatv.com धरमजयगढ़ लैलूंगा / रायगढ़ जिले के लैलूंगा जनपद के ग्राम पंचायत जतरा में हाईटेक पंचायत भवन बनवा दिए है परंतु इस भवन में कभी बैठक नही होता इस भवन के लिए सरपंच सचिव द्वारा फर्नीचर भी लिए है लेकिन फर्नीचर कहा है इसका पता नही है न पंचो को भी मालूम नही है बल्कि पंचायत भवन में अभी स्कूल संचालित किया जा रहा है कारण यह है की स्कूल भवन जर्जर है। अब ग्रामीण और पंचगण भी सरपंच सचिव से इसलिए परेशान है कियूकी पंचायत में विकास कार्य नहीं होने से ग्रामीणों को नरकीय जीवन जीना पड़ रहा है। इस तरह के हलात ग्राम पंचायत में देखने को मिल रहे हैं।

मुख्यालय से महज 8 किमी की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत जतरा में लाखो रुपए से विकास कार्य किए है जिसमे सड़क,स्ट्रीट लाइट,गली साफ सफ़ाई, बोर बोरिंग, का कार्य किया गया है परंतु जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है इस गांव के ग्रामीण सड़क पानी,जैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं जतरा में सभी बोरिंग बोर सालो से खराब पड़े है पंचायत भवन के बोर से ग्रामीण पानी ले रहे है लेकिन जब लाइट बंद रहती है तो पानी के लिए हहाकार मच जाता है जब हमारी टीम गांव के ग्रामीणों से पूछ ताछ किया गया जिसमे ग्रामीण और पंच ने पंचायत की दुर्दर्शा बताई जिसमें पंचों की भी सरपंच सचिव नही सुनते पंचायत भवन के पीछे निर्माणधीन शौचालय को अधूरा छोड़ा गया है जिसमे पूरी तरह से भ्रष्टचार की बू आ रही है। गांव में इस तरह गंदगी फैली है की वहा के ग्रामीण नरकीय जीवन जीने मजबूर है।ग्राम पंचायत को ऐसे सरपंच सचिव मिले की विकास कार्य को ग्रहण लग गया है कागजों में विकास कार्य कर शासकीय राशि का बंदरबांट किया जा रहा है ग्रामीणों का यह भी शिकायत है की नदी को अतिक्रमण करने से मवेशियों को पानी पीने के लिए नदी में उतारने नही दिया जाता है। पंचायत सरपंच व सचिवों की मिली भगत से ग्राम पंचायतों में विकास नहीं हो पा रहा है। जतरा से खेखरी पारा जाने के लिए सड़क की व्यव्स्था नही है ऐसे अगल बगल के कई गांव है जहा जतरा के ग्रामीण हाट बाजार के लिए खेतो से होकर जाना पड़ता है जबकि इस ओर ध्यान देना चाहिए और सड़क पुल पुलिया का निर्माण कराना चाहिए है। ग्राम पंचायत में ई-पंचायत केबिन बनाए जा रहे हैं, लेकिन गांव की गंदगी दूर करने आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए है जिससे ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे है । ।