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आदिवासी मंत्रणा परिषद की बैठक आज: युवाओं ने उठाई जल-जंगल-जमीन और रोजगार की आवाज,
जय जोहार इंडिया TV न्यूज नेटवर्क छत्तीसगढ़ में आज आदिवासी मंत्रणा परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। लेकिन बैठक से पहले ही ‘सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग’ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाज के युवा नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है कि यह बैठक महज एक औपचारिकता बनकर न रहे, बल्कि इसमें आदिवासियों के संवैधानिक हितों पर ठोस निर्णय लिए जाएं।
सर्व आदिवासी समाज युवा प्रभाग ने आज दिनांक 29 अप्रैल 2026 को होने वाली इस बैठक के मद्देनजर मुख्यमंत्री, आदिम जाति कल्याण मंत्री और समिति के विधायक गणों को पत्र लिखकर अपनी मांगों से अवगत कराया है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी व्यक्तिगत रूप से मांग की गई है कि प्रदेश के बहुसंख्यक आदिवासी समाज को न्याय दिया जाए।
जल-जंगल-जमीन: आदिवासियों की नैसर्गिक मांगों को प्राथमिकता दी जाए।
रोजगार: युवाओं के लिए रोजगार के नए और ठोस अवसर पैदा किए जाएं।
ग्राम सभा: पारंपरिक ग्राम सभाओं को और अधिक संवैधानिक मजबूती दी जाए।
संवैधानिक हित: आदिवासी मंत्रणा परिषद के मूल उद्देश्यों को धरातल पर उतारा जाए।
युवा प्रभाग का कहना है कि मंत्रणा परिषद का गठन आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए किया गया है। अगर यह परिषद सिर्फ कागजों और बंद कमरों की औपचारिक बैठक तक सीमित रहती है, तो ऐसी परिषद को भंग कर देना ही उचित होगा। समाज ने दो टूक शब्दों में कहा है कि उन्हें केवल आश्वासन नहीं, बल्कि धरातल पर संवैधानिक न्याय चाहिए।
इस मामले पर अपनी बात रखते हुए महेन्द्र सिदार (ब्लॉक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज, धरमजयगढ़) ने कहा कि, “आदिवासी समाज अब जाग चुका है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारे संवैधानिक हितों की रक्षा करें और ग्राम सभाओं को मजबूत बनाए ताकि आदिवासियों का भविष्य सुरक्षित हो सके।”
