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छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज की प्रदेश स्तरीय महत्वपूर्ण बैठक 24 अक्टूबर शनिवार को रायपुर में, आदिम जाति विभाग के नाम परिवर्तन समेत कई मुद्दों पर बनेगी रणनीति

• आदिवासी नगारची भवन, संतोषी नगर रायपुर में सुबह 11 बजे से आहूत की गई है बैठक
• आगामी जनगणना में अलग धर्म कॉलम, जमीन अधिग्रहण, पेसा कानून और आरक्षण पर होगी गहन चर्चा
• दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन की रूपरेखा भी की जाएगी तैयार

जय जोहार इंडिया TV न्यूज नेटवर्क रायपुर  छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज (रूढ़िजन्य परम्परा पर आधारित) की प्रदेश कार्यकारिणी की एक अत्यंत आवश्यक प्रदेश स्तरीय बैठक दिनांक 24 अक्टूबर (शनिवार) को राजधानी रायपुर में आयोजित की जा रही है। सर्व आदिवासी समाज के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बी.एस. रावटे द्वारा जारी पत्र के अनुसार, यह बैठक सुबह 11:00 बजे से आदिवासी नगारची भवन, भैरव नगर, संतोषी नगर रायपुर में सम्पन्न होगी।

बैठक के प्रमुख 6 एजेंडे एवं मुख्य बिंदु:

1. आदिम जाति विभाग के नाम परिवर्तन का विरोध: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आदिम जाति विभाग का नाम परिवर्तित किए जाने के निर्णय का कड़ा विरोध किया जाएगा तथा इसके खिलाफ आगामी आंदोलन व रणनीति तय होगी।
2. जनगणना में अलग ‘धर्म कॉलम’: आगामी राष्ट्रीय जनगणना में आदिवासियों के लिए एक अलग धर्म कॉलम शामिल करने की मांग पर चर्चा होगी।
3. ज़मीनों का अवैध अधिग्रहण एवं लीज: बस्तर, सरगुजा सहित पूरे प्रदेश में आदिवासी भूमि के अवैध अधिग्रहण और लीज पर दिए जाने के मामलों को लेकर रणनीति बनेगी।
4. पेसा, आरक्षण व पदोन्नति: पेसा (PESA) कानून को प्रभावी ढंग से लागू करने, आरक्षण तथा पदोन्नति में आरक्षण के अधिकारों की रक्षा पर विचार-विमर्श होगा।
5. राष्ट्रीय स्तर आदिवासी सम्मेलन: दिल्ली में 24 दिसंबर 2026 को आयोजित होने वाले ‘पेसा सम्मेलन’ एवं 6 मार्च 2027 के ‘राष्ट्रीय आदिवासी सम्मेलन’ में छत्तीसगढ़ से सहभागिता दर्ज कराने की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
6. संगठनात्मक चर्चा: संगठन की मजबूती तथा अध्यक्ष की अनुमति से अन्य ज्वलंत विषयों पर पदाधिकारियों के सुझाव लिए जाएंगे।

शीर्ष नेतृत्व की उपस्थिति की अपील:

सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष व पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम तथा कार्यकारी अध्यक्ष बी.एस. रावटे की ओर से समाज के समस्त प्रदेश पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, अधिकारी-कर्मचारी प्रकोष्ठ, महिला एवं युवा प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों से इस महत्वपूर्ण बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने का आग्रह किया गया है।